Budget 2023: ਮੱਧ ਵਰਗ, ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ ਨੂੰ ਬਜਟ 'ਚ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਸਲੈਬ 'ਚ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ ਰਾਹਤ, ਘਰ ਖਰੀਦਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤੋਹਫ਼ਾ
ਸਾਲ 2024 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਆਮਦਨ ਕਰ ਸਲੈਬ ਵਿੱਚ ਮੱਧ ਵਰਗ ਅਤੇ ਨੌਕਰੀਪੇਸ਼ਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਰਾਹਤ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਲਿੰਕਡ ਇਨਸੈਂਟਿਵ (PLI) ਸਕੀਮ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਵੀ ਵਧਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।
Budget 2023: ਸਾਲ 2024 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਆਮਦਨ ਕਰ ਸਲੈਬ ਵਿੱਚ ਮੱਧ ਵਰਗ ਅਤੇ ਨੌਕਰੀਪੇਸ਼ਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਰਾਹਤ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਲਿੰਕਡ ਇਨਸੈਂਟਿਵ (PLI) ਸਕੀਮ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਵੀ ਵਧਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਅਤੇ ਖੋਜ ਸੰਸਥਾ ਸੈਂਟਰ ਫਾਰ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਸਟੱਡੀਜ਼ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸੁਦੀਪਤੋ ਮੰਡਲ ਨੇ ਇਹ ਸੰਭਾਵਨਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ 1 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ 2023-24 ਦਾ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕਰੇਗੀ। ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਖਰੀ ਪੂਰਾ ਬਜਟ ਹੈ।
ਘਰ ਖਰੀਦਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਤੋਹਫ਼ਾ
ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਭਵ ਹੈ ਕਿ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਛੋਟ ਦੀ ਸੀਮਾ (ਟੈਕਸ ਸਲੈਬ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਸੀਮਾ) ਜਾਂ ਮਿਆਰੀ ਕਟੌਤੀ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ ਕੁਝ ਰਾਹਤ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨਗੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਰਿਐਲਟੀ ਸੈਕਟਰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟ੍ਰੈਕ 'ਤੇ ਵਾਪਸ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵਧਾਉਣ ਵਾਲਾ ਸੈਕਟਰ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਜੇਕਰ ਹਾਊਸਿੰਗ ਲੋਨ 'ਤੇ ਵਿਆਜ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ 'ਤੇ ਛੋਟ ਦੀ ਸੀਮਾ ਵਧਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਸਵਾਗਤਯੋਗ ਕਦਮ ਹੋਵੇਗਾ।
ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਲਿੰਕਡ ਇਨਸੈਂਟਿਵ (PLI) ਸਕੀਮ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ਪੀਐਲਆਈ ਸਕੀਮ ਨੇ ਕੁਝ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਉਤਪਾਦਨ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਸਦੇ ਲਾਭ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੰਗਠਿਤ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵੱਡੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਗਏ। ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੋਰ ਖੇਤਰਾਂ ਤੱਕ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
PLI ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ
ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੈਕਟਰਾਂ ਲਈ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਬਿਹਤਰ ਹੋਵੇਗਾ ਜੋ ਆਪਣੇ ਉਤਪਾਦਨ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਨਿਰਯਾਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਨਿਰਯਾਤ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਉਤਪਾਦਨ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਨਿਰਮਾਣ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਨਾਲ 14 ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸੈਕਟਰਾਂ ਲਈ ਉਤਪਾਦਨ ਆਧਾਰਿਤ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਕੀਮ ਵਾਹਨਾਂ, ਵਾਹਨਾਂ ਦੇ ਪੁਰਜ਼ਿਆਂ, ਉੱਨਤ ਰਸਾਇਣਕ ਬੈਟਰੀਆਂ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਟੀਲ ਵਰਗੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਬਾਰੇ ਮੰਡਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਫਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਸਾਡੀ ਮੁੱਖ ਚੁਣੌਤੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਘਾਟ ਵਾਲੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਜਿਵੇਂ ਚਾਵਲ, ਕਣਕ ਅਤੇ ਗੰਨੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਫਸਲਾਂ ਨਾਲ ਬਦਲਣਾ ਹੈ। ਬਾਜਰੇ ਵੱਲ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਧਿਆਨ ਸਵਾਗਤਯੋਗ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਬਾਜਰੇ, ਦਾਲਾਂ ਅਤੇ ਤੇਲ ਬੀਜਾਂ ਵਰਗੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਲਈ ਖੁਰਾਕ ਨੀਤੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ, ਖਰੀਦ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਕਦਮ ਹੋਵੇਗਾ। ਖਰਚੇ ਦੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਇਸ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਉਪਬੰਧ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।