ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ 'ਤੇ ਲੱਗੀ ਪਾਬੰਦੀ ਹਟਾਈ ਜਾਵੇ : ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ ਦੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਖ਼ਾਤਮੇ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਸਜ਼ਾ ਕੱਟ ਰਹੇ ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਅਧੀਨ ਕੈਦੀਆਂ ਲਈ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਤੋਂ ਪਾਬੰਦੀ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸੂਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ, ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ, ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਏਡੀਜੀਪੀ, ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਸੀਨੀਅਰ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਨੇ ਧਿਆਨ ਦਿਵਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਇਕ ਝੂਠੀ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਐਫਆਈਆਰ ਦੇ ਕਾਰਨ ਪਟਿਆਲਾ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਨਿਆਂਇਕ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਦੌਰਾਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਸੀ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀ ਤੇ ਅੰਡਰ ਟਰਾਇਲ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਜਿੰਮ, ਥੀਏਟਰਾਂ ਅਤੇ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟਾਂ ਵਰਗੀਆਂ ਮਨੋਰੰਜਨ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਕੈਦੀਆਂ ਦੇ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ। ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਅਤੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਨ, ਨੇ ਵੀ ਨਿਯਮਤ ਜੇਲ੍ਹ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਵੀ ਕੈਦੀਆਂ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰੀਰਕ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਨਲਾਈਨ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਮ ਮੁਲਾਕਾਤ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖਰੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਰੱਖਣਾ ਦੋਹਰੇ ਮਾਪਦੰਡ ਅਪਣਾਉਣ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਮਾਜਿਕ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਇਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਮਨੁੱਖੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 21 ਤਹਿਤ ਮਿਲੇ ਹੱਕ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਮੌਲਿਕ ਹੱਕਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਇਕ ਅਧਿਕਾਰ ਹਨ ਨਾ ਕਿ ਇਹ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਹਨ ਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ਨਿਯਮ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਛੋਟੇ-ਛੋਟੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨਾ ਦੇਣੇ ਮਾਨਸਿਕ ਤਸ਼ੱਦਦ ਢਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦਰੁਸਤੀ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਬੀ.ਐਸ.ਐਫ. ਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਲੱਗੀ ਸਫਲਤਾ, ਡਰੋਨ ਕੀਤਾ ਬਰਾਮਦ