Naib Tehsildar Punjab: ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਾਇਬ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰਾਂ ਦੀਆਂ 78 ਅਸਾਮੀਆਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਅੰਤਿਮ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਹੋਵੇਗੀ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ’ਚ ਨਾਇਬ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰਾਂ ਦੀਆਂ 78 ਅਸਾਮੀਆਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ। ਜਿਸ ’ਚ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸਣੇ ਪੀਪੀਐਸਸੀ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਨੋਟਿਸ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਤ ਪੀਪੀਐਸਸੀ ਨੂੰ 15 ਅਕਤੂਬਰ ਦੇ ਲਈ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਅੰਤਿਮ ਫੈਸਲੇ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਰਹੇਗੀ। ਇਹ ਹੈ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ 78 ਅਹੁਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ 18 ਜੂਨ ਨੂੰ ਹੋਈ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇ ਅਗਲੇ ਦਿਨ 9 ਸਵਾਲਾਂ ਦੀ ਗਲਤ ਉੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਈ ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ’ਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਜਿਸ ’ਚ ਇਹ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 9 ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਗਲਤ ਉੱਤਰ ਅਪਲੋਡ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੀ ਉਸਦੇ ਬਰਾਬਰ ਅੰਕ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਲਈ ਐਕਸਪਰਟ ਕਮੇਟੀ ਗਠਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। 2020 ਵਿੱਚ ਨਾਇਬ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜਾਰੀਕਾਬਿਲੇਗੌਰ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਸੰਬਰ 2020 ਵਿੱਚ ਨਾਇਬ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਦੀਆਂ 78 ਅਸਾਮੀਆਂ ਭਰਨ ਲਈ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਕਰੀਬ 78 ਹਜ਼ਾਰ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੇ 78 ਅਸਾਮੀਆਂ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਪੋਸਟ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਫੀਸ 3000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਕਰੀਬ 23.40 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਮੀਂਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਤੇ ਰਾਹਤ ਤੇ ਕਿਤੇ ਮੁਸੀਬਤ! ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ 'ਚ ਹਲਕੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਕਾਰਨ ਮੌਸਮ 'ਚ ਬਦਲਾਅ