ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ; ਨਵੀਂ ਮਾਈਨਿੰਗ ਨੀਤੀ 'ਤੇ ਲਾਈ ਰੋਕ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 14 ਸਤੰਬਰ: ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਕਾਫੀ ਸਖ਼ਤ ਹੋਈ ਪਈ ਹੈ ਨੇ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਵੀਂ ਮਾਈਨਿੰਗ ਨੀਤੀ 'ਤੇ ਵੀ ਸਖ਼ਤ ਰੁੱਖ ਅਪਣਾਉਂਦਿਆਂ ਇਸ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਗੁਰਮਿੰਦਰ ਗੈਰੀ ਨੇ ਪੀਟੀਸੀ ਪਤਰਕਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਉਸ ਵਿਚ ਸਾਰੀਆਂ ਸਾਈਟਾਂ 'ਤੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਸਬੰਧੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 'Desilting' ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਦਿਆਂ ਕੰਟਰੈਕਟ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ ਤੇ ਨਵੇਂ ਕੰਟਰੈਕਟ ਜਾਰੀ ਕਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵਾਤਾਵਰਣ, ਜੰਗਲਾਤ ਅਤੇ ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ ਮੰਤਰਾਲੇ ਅਧੀਨ ਪੈਂਦੇ ਰਾਜ ਪੱਧਰੀ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ੍ਰਭਾਵ ਮੁਲਾਂਕਣ ਅਥਾਰਟੀ (state level environment impact assessment authority) ਨੇ ਇਸਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਈ ਤਾਂ ਖ਼ੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਡੀਸਿਲਟਿੰਗ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਕੰਟਰੈਕਟਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਰੇਤਾ ਅਤੇ ਬਜਰੀ ਵੀ ਕਢਵਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਜਿਸਦੀ ਵਪਾਰਕ ਵਿਕਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਅਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਡੀਸਿਲਟਿੰਗ ਚੀਕਣੀ ਮਿੱਟੀ ਨੂੰ ਕੱਢ ਕੇ ਦਰਿਆ ਜਾਂ ਨਦੀ ਦਾ ਰਾਹ ਠੀਕ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਂ ਉੱਤੇ ਖਣਿਜਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਵਪਾਰਕ ਵਿਕਰੀ ਲਈ।
ਐਡਵੋਕੇਟ ਗੁਰਮਿੰਦਰ ਗੈਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰਾਜ ਪੱਧਰੀ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ੍ਰਭਾਵ ਮੁਲਾਂਕਣ ਅਥਾਰਟੀ ਨੇ ਇਸ ਮਾਈਨਿੰਗ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ ਉੱਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚਾਰ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆਂ ਤੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਸਰਵੇ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਇਸਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਢੰਗ ਨਾਲ ਇਸ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੰਗਿਆ ਸਮਾਂ ਮੁੱਕਣ ਮਗਰੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤਾਂ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੱਗੇ ਵੰਡੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕੰਟਰੈਕਟ ਵਿਚ ਡੀਸਿਲਟਿੰਗ ਦੀ ਥਾਂ 'Excavation' ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਖੁਦਾਈ ਦੀ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ ਜਾਰੀ ਰਹੀ।
ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਖਣਿਜਾਂ ਦੀ ਖੁਦਾਈ ਲਈ ਸਥਾਪਤ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਨਿਯਮਾਂ ਤੋਂ ਬਚ ਕੇ ਖੁਦਾਈ ਅਤੇ ਵਿਕਰੀ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਲਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 'Excavation' ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਿਆਂ ਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਚਕਮਾ ਦੇ ਕੇ ਖੁਦਾਈ ਦੀ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ ਜਾਰੀ ਰਹੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਖਣਿਜਾਂ ਦੀ ਖੁਦਾਈ ਕੰਟਰੈਕਟਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵਾਤਾਵਰਣ, ਜੰਗਲਾਤ ਅਤੇ ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਚਕਮਾ ਦੇ ਕੇ ਬਾਈਪਾਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਹੁਕਮ ਪਾਰਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਕਿ ਅਗ੍ਹਾਂ ਲਈ ਕੰਟਰੈਕਟ ਦੀ ਨਿਲਾਮੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲੈਣੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗੀ।
ਐਡਵੋਕੇਟ ਗੁਰਮਿੰਦਰ ਗੈਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਕਰੀਬਨ 274 ਨੋਟਿਸ ਕੱਢੇ ਸੀ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਮਗਰੋਂ ਹੁਣ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਜਲਦ ਆਪਣਾ ਜਵਾਬ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਦਾਖਲ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ।
-PTC News