ਮਹਿੰਗਾਈ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕਣਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣ ਚੀਨੀ ਦੇ ਨਿਰਯਾਤ 'ਤੇ ਲਾਈ ਸ਼ਰਤੀਆ ਪਾਬੰਦੀ

Sugar Export ban: ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੋ ਵੱਡੇ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਹਨ। ਪਹਿਲਾਂ ਕੱਚੇ ਸੋਇਆਬੀਨ ਅਤੇ ਸੂਰਜਮੁਖੀ ਤੇਲ ਦੀ ਦਰਾਮਦ 'ਤੇ ਡਿਊਟੀ ਅਤੇ ਸੈੱਸ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਫਿਰ ਦੇਰ ਰਾਤ ਖੰਡ ਦੀ ਬਰਾਮਦ ਦੀ ਸੀਮਾ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਮੁਤਾਬਕ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2022-23 ਅਤੇ 2023- 24. ਹਰ ਸਾਲ 20 ਲੱਖ ਟਨ ਕੱਚੇ ਸੋਇਆਬੀਨ ਅਤੇ ਸੂਰਜਮੁਖੀ ਦੇ ਤੇਲ ਦੀ ਦਰਾਮਦ 'ਤੇ ਕੋਈ ਡਿਊਟੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗੀ। ਕੇਂਦਰੀ ਅਸਿੱਧੇ ਟੈਕਸ ਅਤੇ ਕਸਟਮ ਬੋਰਡ (ਸੀਬੀਆਈਸੀ) ਨੇ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਕਦਮ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ। ਭਾਰਤ ਆਪਣੀ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਤੇਲ ਦੀ ਲੋੜ ਦਾ 60 ਫੀਸਦੀ ਦਰਾਮਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਦੇਰ ਰਾਤ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖੰਡ ਦੀ ਬਰਾਮਦ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਸਾਲ 21-22 ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਖੰਡ ਸੀਜ਼ਨ (ਅਕਤੂਬਰ-ਸਤੰਬਰ) ਵਿੱਚ, ਸਿਰਫ 100 ਲੱਖ ਟਨ ਤੱਕ ਖੰਡ ਦੀ ਬਰਾਮਦ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਅਨੁਸਾਰ 1 ਜੂਨ ਤੋਂ ਖੰਡ ਦੀ ਬਰਾਮਦ ਲਈ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਜਨਰਲ ਆਫ ਟ੍ਰੇਡ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸ਼ੂਗਰ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਜਨਰਲ, ਪਬਲਿਕ ਫੂਡ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲੈਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਮੌਜੂਦਾ ਸੀਜ਼ਨ ਵਿੱਚ ਖੰਡ ਮਿੱਲ ਤੋਂ 82 ਲੱਖ ਟਨ ਬਰਾਮਦ ਲਈ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ 78 ਲੱਖ ਟਨ ਖੰਡ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਸਿਰਫ਼ 22 ਲੱਖ ਟਨ ਖੰਡ ਦੀ ਹੀ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਖੰਡ ਦੀ ਪਿੜਾਈ ਦਾ ਨਵਾਂ ਸੀਜ਼ਨ ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਵਿਜੇ ਸਿੰਗਲਾ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ’ਚ ਕੀਤਾ ਪੇਸ਼, ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਲਈ ਪੁਲਿਸ ਰਿਮਾਂਡ 'ਤੇ ਭੇਜਿਆ ਪਿਛਲੇ 6 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੈ ਜਦੋਂ ਖੰਡ ਦੀ ਬਰਾਮਦ 'ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਖੁਰਾਕ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਬਰਾਮਦਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਖੰਡ ਮਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 1 ਜੂਨ ਤੋਂ ਬਰਾਮਦਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਖੰਡ ਦੀ ਬਰਾਮਦ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਜਾਜ਼ਤ (ਐਕਸਪੋਰਟ ਰਿਲੀਜ਼ ਆਰਡਰ) ਲੈਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਖੰਡ ਦੀ ਔਸਤ ਪ੍ਰਚੂਨ ਕੀਮਤ 41 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਉਸੇ ਕੜੀ 'ਚ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਮਹਿੰਗਾਈ 'ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਪੈਟਰੋਲ ਦੀ ਕੀਮਤ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਕਣਕ ਦੀ ਬਰਾਮਦ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਅਤੇ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਡਿਊਟੀ 'ਚ ਕਟੌਤੀ ਵਰਗੇ ਕਦਮ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਦਮਾਂ ਦਾ ਅਸਰ ਹੁਣ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕਣਕ ਅਤੇ ਆਟੇ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ 'ਚ ਕਮੀ ਆਉਣ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਮਿਲ ਰਹੇ ਹਨ। -PTC News