ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ ਜਾਰੀ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਲਈ 'ਆਪ' ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਰਚ ਰਹੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 12 ਜੁਲਾਈ: ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਸਾਰੀਆਂ ਅਖਬਾਰਾਂ ਵਿਚ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਰਹਿਣ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਵਾਹਨ ਖਰੀਦਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਆਰਟੀਏ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ ਲਗਾਉਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਜੰਤਰ-ਮੰਤਰ ਤੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਅੱਗੇ ਕਰੇਗਾ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ, ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੇ ਕੇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ CBI ਤੋਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਨਵੀਂ ਗੱਡੀ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਡੀਲਰ ਕੋਲ ਹੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਸਮਾਰਟ ਆਰਸੀ ਦੀ ਹੋਮ ਡਿਲੀਵਰੀ ਵੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਜ਼ਿਕਰ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤਤਕਾਲੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਾਲ 2011 ਵਿਚ ਹੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ 'ਆਪ' ਸਰਕਾਰ ਨੇ 12 ਜੁਲਾਈ 2022 ਜਾਨੀ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ 'ਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਜਿਸ ਡੀਲਰ ਤੋਂ ਵਾਹਨ ਖਰੀਦਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਵਾਹਨ ਰਜਿਸਟਰਡ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਮਾਰਟ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ (RC) ਦੀ ਹੋਮ ਡਿਲੀਵਰੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ 12 ਅਕਤੂਬਰ 2011 ਨੂੰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਤਤਕਾਲੀ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਜ਼ੀਰਕਪੁਰ 'ਚ ਇੱਕ ਡੀਲਰਸ਼ਿਪ ਵਿਖੇ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਨਾਮਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ (ਆਰ.ਸੀ.) ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪੋਰਟਲ ਦਾ ਵੀ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਵਾਹਨ ਮਾਲਕ ਆਨਲਾਈਨ ਬੈਂਕਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਟੈਕਸ ਅਦਾ ਕਰ ਸਕੇ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਇਸ ਲਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਰਸੀ ਬਣਵਾਉਣ ਲਈ ਰੀਜਨਲ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਅਥਾਰਟੀ (ਆਰਟੀਏ) ਦੇ ਦਬਾਅ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇ। ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਵੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਟਵੀਟ ਕਰਦਿਆਂ ਆੜੇ ਹੱਥੀਂ ਲਿਆ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ 'ਤੇ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ। ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਨਵੇਂ ਵਾਹਨਾਂ ਲਈ ਈ-ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਸੇਵਾ ਸ਼ੁਰੂ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਆਸਾਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਉੱਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੰਬਰ ਪਲੇਟਾਂ, ਸਪਾਟ ਨੰਬਰ ਦੀ ਚੋਣ, ਈ-ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਅਤੇ ਸਮਾਰਟ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੀ ਹੋਮ ਡਿਲੀਵਰੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਸੇਵਾ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ''ਇਹ ਇਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਹੈ ਜੋ ਆਮ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਸਮਾਰਟ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ 'ਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਵੇਗੀ। 2011 'ਚ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੋਕ ਕਾਰ ਖਰੀਦਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਹੀ ਆਪਣੀ ਗੱਡੀ ਦਾ ਨੰਬਰ ਚੁਣ ਸਕਦੇ ਸਨ। ਵਾਹਨ ਦਾ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਡੀਲਰ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਹੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੁੰਦਾ। ਪਰ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਖ਼ਰਚ ਕੇ ਇੱਕ ਸਕੀਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਲੋਕ ਉਸਦਾ ਫਾਇਦਾ ਚੁੱਕ ਰਹੇ ਨੇ ਤਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੇ ਉਸ ਸਕੀਮ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੂਜੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨਾਂਅ 'ਤੇ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। -PTC News