ਭਾਰਤ 'ਚ ਜਲਦੀ ਹੀ 5ਜੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵੱਲੋਂ ਸਪੈਕਟਰਮ ਨਿਲਾਮੀ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪੰਜਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੀਆਂ ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ 5ਜੀ ਸਪੈਕਟਰਮ ਦੀ ਨਿਲਾਮੀ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮਾਹਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਜੇਕਰ ਸਭ ਕੁਝ ਠੀਕ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਇਸ ਸਾਲ ਦੀਵਾਲੀ ਤੱਕ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ 5ਜੀ ਟੈਲੀਕਾਮ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਤੋਹਫਾ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਅੱਜ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ 5ਜੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਸਪੈਕਟਰਮ ਨਿਲਾਮੀ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਮਗਰੋਂ ਜਾਰੀ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰਤ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਜੁਲਾਈ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ 20 ਸਾਲ ਦੀ ਮਿਆਦ ਵਾਲੇ ਕੁੱਲ 72097.85 ਮੈਗਾਹਰਟਜ਼ ਸਪੈਕਟਰਮ ਦੀ ਨਿਲਾਮੀ ਕਰੇਗੀ। ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਨਵੀਨਤਾ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿੱਜੀ ਵਰਤੋਂ ਵਾਲੇ ਨੈੱਟਵਰਕਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰਤ ਬਿਆਨ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਮਸ਼ੀਨ-ਟੂ-ਮਸ਼ੀਨ ਸੰਚਾਰ, ਇੰਟਰਨੈਟ ਆਫ ਥਿੰਗਜ਼ (IoT), ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ (IoT), ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ (IoT) ਵਰਗੀਆਂ ਨਵੇਂ ਯੁੱਗ ਦੀਆਂ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਨਵੀਨਤਾ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ 'ਨਿੱਜੀ-ਵਰਤੋਂ ਵਾਲੇ ਨੈਟਵਰਕਾਂ' ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਸਪੈਕਟਰਮ ਨਿਲਾਮੀ ਲਈ ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਜਨਤਾ ਤੇ ਉੱਦਮਾਂ ਨੂੰ 5ਜੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਸਫਲ ਬੋਲੀਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਪੈਕਟਰਮ ਅਲਾਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਜੁਲਾਈ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ 20 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਵਾਲੇ ਕੁੱਲ 72097.85 ਮੈਗਾਹਰਟਜ਼ ਸਪੈਕਟਰਮ ਦੀ ਨਿਲਾਮੀ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਲੋਅ, ਮੀਡੀਅਮ ਅਤੇ ਹਾਈ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਬੈਂਡਾਂ ਲਈ ਸਪੈਕਟ੍ਰਮ ਨਿਲਾਮੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਸਪੈਕਟ੍ਰਮ ਨਿਲਾਮੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਈ ਵਿਕਾਸ ਵਿਕਲਪਾਂ ਦਾ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਆਸਾਨੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਨਿਲਾਮੀ ਤੋਂ 5 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮਿਲਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਇਕ ਨਵੀਂ ਟੈਲੀਕਾਮ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਮੰਤਰਾਲਾ ਇਸ ਹਫ਼ਤੇ ਤੋਂ ਇਛੁੱਕ ਟੈਲੀਕਾਮ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੋਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਮੰਗੇਗਾ। ਨਿਲਾਮੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਜੁਲਾਈ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਲਈ ਸਪੈਕਟਰਮ ਦੀ ਕੁੱਲ ਲਾਗਤ 5 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਸਰਕਾਰ ਨੌਂ ਸਪੈਕਟਰਮ ਦੀ ਨਿਲਾਮੀ ਕਰੇਗੀ। ਇਹ ਨਿਲਾਮੀ 20 ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਨਿਲਾਮੀ ਵਿੱਚ ਟੈਲੀਕਾਮ ਕੰਪਨੀਆਂ 600 ਤੋਂ 1800 ਮੈਗਾਹਰਟਜ਼ ਬੈਂਡ ਅਤੇ 2100, 2300, 2500 ਮੈਗਾਹਰਟਜ਼ ਬੈਂਡ ਦੀ ਨਿਲਾਮੀ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 5G ਸਪੈਕਟ੍ਰਮ ਦੀਆਂ ਕਾਲਿੰਗ ਅਤੇ ਵੀਡੀਓ ਕਾਲਿੰਗ ਨਾਲ ਉੱਨਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਤੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦਿੱਲੀ ਏਅਰਪੋਰਟ ਲਈ ਬੱਸ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹਰੀ ਝੰਡੀ