ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਿੰਗਲ ਯੂਜ਼ ਪਲਾਸਟਿਕ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵਿੱਢੀ ਜੰਗ 'ਚ 1 ਲੱਖ NCC ਕੈਡਿਟ ਵੀ ਦੇਣਗੇ ਸਾਥ

By  Ravinder Singh August 12th 2022 04:42 PM

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੁੱਧ ਤੇ ਸਾਫ ਸੁਥਰੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਉਪਰਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਉਸ ਵੇਲੇ ਹੋਰ ਬਲ ਮਿਲਿਆ ਜਦੋਂ ਐਨਸੀਸੀ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਰੋਕਥਾਮ ਬੋਰਡ ਵਿਚਾਲੇ ਐਮਓਯੂ ਸਹੀਬੱਧ ਹੋਇਆ। ਸਿੰਗਲ ਯੂਜ਼ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵਿਰੁੱਧ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਅਤੇ National Cadet Corps (ਐਨਸੀਸੀ) ਵਿਚਕਾਰ ਐਨਸੀਸੀ ਕੈਡਿਟਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਇਕ ਸਹਿਮਤੀ ਪੱਤਰ ਉਤੇ ਹਸਤਾਖਰ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਹੁਣ ਇਕ ਲੱਖ ਕੈਡਿਟ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਵਾਰ ਵਰਤੋਂ ਵਾਲੇ ਪਲਾਸਿਟਕ ਉੱਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਿੰਗਲ ਯੂਜ਼ ਪਲਾਸਟਿਕ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵਿੱਢੀ ਜੰਗ 'ਚ 1 ਲੱਖ NCC ਕੈਡਿਟ ਵੀ ਦੇਣਗੇ ਸਾਥਇਸ 'ਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਮੰਤਰੀ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਮੀਤ ਹੇਅਰ, ਵਧੀਕ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਐਨਸੀਸੀ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਐਚਪੀ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਮੇਜਰ ਜਨਰਲ ਰਾਜੀਵ ਛਿੱਬਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸਕੱਤਰ ਕਰੁਨੇਸ਼ ਗਰਗ ਨੇ ਐਨਸੀਸੀ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ ਸੈਕਟਰ-31, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕੀਤੇ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਿੰਗਲ ਯੂਜ਼ ਪਲਾਸਟਿਕ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵਿੱਢੀ ਜੰਗ 'ਚ 1 ਲੱਖ NCC ਕੈਡਿਟ ਵੀ ਦੇਣਗੇ ਸਾਥਇਸ ਨਵੀਂ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ ਇਕ ਲੱਖ ਐਨਸੀਸੀ ਕੈਡਿਟ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਇਹ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ 5 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਰਾਜ ਵਿਆਪੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸਿੰਗਲ ਯੂਜ਼ ਪਲਾਸਟਿਕ ਵਿਰੁੱਧ ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ, ਸਬ ਡਵੀਜ਼ਨਾਂ ਦੇ ਕਸਬਿਆਂ ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਸਿੰਗਲ ਯੂਜ਼ ਪਲਾਸਟਿਕ/ਪਲਾਸਟਿਕ ਕੈਰੀ ਬੈਗਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲ ਅਪਣਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਿੰਗਲ ਯੂਜ਼ ਪਲਾਸਟਿਕ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵਿੱਢੀ ਜੰਗ 'ਚ 1 ਲੱਖ NCC ਕੈਡਿਟ ਵੀ ਦੇਣਗੇ ਸਾਥਰਾਜ ਨੂੰ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ/ਪਲਾਸਟਿਕ ਕੈਰੀ ਬੈਗ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਟੇਕਹੋਲਡਰ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ, ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕੈਡੇਟ ਕੋਰ (ਐਨ.ਸੀ.ਸੀ.) ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਇਕਾਈਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ/ਕੈਡਿਟਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਵੀ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਮੀਤ ਹੇਅਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸਵੱਛ ਤੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਰਹਿਤ ਵਾਤਾਵਰਣ ਵਾਲਾ ਸਭ ਤੋਂ ਸਿਹਤਮੰਦ ਸੂਬਾ ਬਣਾਉਣ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਉੱਤਰੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਲਈ ਵਿਰਾਸਤ ਵਜੋਂ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਮੇਜਰ ਜਨਰਲ ਰਾਜੀਵ ਛਿੱਬਰ ਨੇ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਉਮੀਦ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ ਸਾਫ਼-ਸੁਥਰਾ ਤੇ ਹਰਿਆ ਭਰਿਆ ਪੰਜਾਬ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਹਾਈ ਸਿੱਧ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2022-23 ਦੌਰਾਨ ਨਵੇਂ ਡਿਗਰੀ ਕਾਲਜਾਂ ਲਈ 25.75 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ

Related Post