Wed, Nov 13, 2024
Whatsapp

ਊਰਜਾ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਕੋਲਾ ਆਯਾਤ ਦੀ ਸਲਾਹ; ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ 'ਤੇ ਪਵੇਗਾ 800 ਤੋਂ 1200 ਕਰੋੜ ਦਾ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ View in English

Reported by:  PTC News Desk  Edited by:  Jasmeet Singh -- May 04th 2022 05:37 PM -- Updated: May 04th 2022 05:49 PM
ਊਰਜਾ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਕੋਲਾ ਆਯਾਤ ਦੀ ਸਲਾਹ; ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ 'ਤੇ ਪਵੇਗਾ 800 ਤੋਂ 1200 ਕਰੋੜ ਦਾ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ

ਊਰਜਾ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਕੋਲਾ ਆਯਾਤ ਦੀ ਸਲਾਹ; ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ 'ਤੇ ਪਵੇਗਾ 800 ਤੋਂ 1200 ਕਰੋੜ ਦਾ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 4 ਮਈ: ਕੇਂਦਰੀ ਊਰਜਾ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟਾਂ ਨੂੰ ਕੋਲਾ ਆਯਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਲ ਇੰਡੀਆ ਵਧਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰੱਥ ਹੈ। ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 6 ਲੱਖ ਟਨ ਅਤੇ 9 ਲੱਖ ਟਨ ਕੋਲੇ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਚੰਨੀ ਦੇ ਭਾਣਜੇ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹਨੀ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਰੱਦ ਇਹ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਸੂਬਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵੱਧਦੀ ਮੰਗ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਆਪਣੇ ਥਰਮਲ ਯੂਨਿਟਾਂ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਹੋਰ ਕੋਲੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਆਈ ਹੈ। ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਰਾਜ ਸਹੂਲਤਾਂ 30 ਜੂਨ ਤੱਕ ਨਿਰਧਾਰਤ ਮਾਤਰਾ ਦਾ 50%, ਅਗਸਤ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਹੋਰ 40% ਅਤੇ ਅਕਤੂਬਰ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਬਾਕੀ 10% ਦੀ ਡਿਲਿਵਰੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ। ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੁਆਰਾ ਸੁਝਾਈ ਗਈ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਆਯਾਤ ਕੀਤੇ ਕੋਲੇ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਪਾਵਰ ਇੰਜਨੀਅਰਜ਼ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਵੀਕੇ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਲੇ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨੀ ਕੀਮਤ ਲਗਭਗ 5,500 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਟਨ ਹੈ। ਆਯਾਤ ਕੀਤੇ ਕੋਲੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆਈ ਕੋਲੇ ਦੀ ਕੀਮਤ ਲਗਭਗ 200 ਡਾਲਰ ਪ੍ਰਤੀ ਟਨ ਜਾਂ ਲਗਭਗ 15,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਟਨ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਚਾਰਜ ਵੀ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿੱਚ ਬੰਦਰਗਾਹ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟਾਂ ਨੂੰ 3,300 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਟਨ ਵਾਧੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਘਰੇਲੂ ਅਤੇ ਆਯਾਤ ਕੋਲੇ ਵਿਚਕਾਰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਲਾਗਤ ਅੰਤਰ ਲਗਭਗ 13,500 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਟਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ 6 ਲੱਖ ਟਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਪੂਰਾ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਲਗਭਗ 800 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਾਧੂ ਖਰਚਾ ਝੱਲਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਰਕਮ 9 ਲੱਖ ਟਨ ਦੇ ਟੀਚੇ ਲਈ 1200 ਕਰੋੜ ਹੋਵੇਗੀ। ਘਰੇਲੂ ਕੋਲਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਰਹਿਮੋ-ਕਰਮ 'ਤੇ ਹਨ। ਉੱਤਰੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਝੋਨੇ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਮੰਗ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਾਲ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਮੰਗ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੀ 15,000 ਮੈਗਾਵਾਟ ਦੀ ਮੰਗ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 16,500 ਮੈਗਾਵਾਟ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਸਾਲ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਮੰਗ 14,000 ਮੈਗਾਵਾਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵੇਗੀ। ਆਰਟੀਆਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਰੇਲਵੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 52,112 ਵੈਗਨਾਂ ਦੇ ਆਰਡਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਅਤੇ 31 ਮਾਰਚ 2022 ਤੱਕ 14,050 ਵੈਗਨਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਬਕਾਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਵਿੱਚ ਸਨ ਸਟ੍ਰੋਕ ਕਾਰਨ 17 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੋਈ ਮੌਤ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟਾਂ 'ਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਘੱਟ ਕੋਲੇ ਦਾ ਸਟਾਕ ਵਾਧੂ ਕੋਲੇ ਦੀ ਢੋਆ-ਢੁਆਈ 'ਚ ਰੇਲਵੇ ਦੀ ਅਸਮਰੱਥਾ ਅਤੇ ਤਾਪਮਾਨ 'ਚ ਅਚਾਨਕ ਵਾਧੇ ਕਾਰਨ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਮੰਗ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਲਗਾਉਣ 'ਚ ਅਸਫ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ ਵਾਲੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨੂੰ 22 ਮਿਲੀਅਨ ਟਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੋਲਾ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਪਾਵਰ ਪਲਾਂਟਾਂ ਨੂੰ 15.94 ਮਿਲੀਅਨ ਟਨ ਦੀ ਆਯਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। - ਰਿਪੋਰਟਰ ਗਗਨਦੀਪ ਅਹੂਜਾ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ -PTC News


Top News view more...

Latest News view more...

PTC NETWORK