ਅੰਬੇਡਕਰ ਸੰਯੁਕਤ ਸੰਘਰਸ਼ ਮੋਰਚਾ ਵੱਲੋਂ ਅਨਮੋਲ ਰਤਨ ਸਿੱਧੂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਐਟਰੋਸਿਟੀ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 12 ਅਗਸਤ: ਅੰਬੇਡਕਰ ਸੰਯੁਕਤ ਸੰਘਰਸ਼ ਮੋਰਚਾ ਵੱਲੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਲੱਬ ਵਿਖੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਕੇ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਚਾਨਣਾ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਡਾ. ਓਪੀ ਚੋਪੜਾ, ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਜੈ ਨਰਾਇਣ, ਐਡਵੋਕੇਟ ਓਪੀ ਇੰਦਲ, ਓਮਕਾਰ ਨਾਥ, ਡੀਆਰ ਪਾਲ, ਓਪੀ ਸੈਣੀ, ਚੌਧਰੀ ਕਿਸ਼ੋਰੀ ਲਾਲ, ਐਡਵੋਕੇਟ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ, ਐਡਵੋਕੇਟ ਮਨੋਜ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਦਿਨੇਸ਼ ਦਹੀਆ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੁੱਦਿਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਜੈ ਨਰਾਇਣ ਨੇ ਡਾ. ਅੰਬੇਡਕਰ ਸੰਯੁਕਤ ਸੰਘਰਸ਼ ਮੋਰਚਾ ਦੇ ਗਠਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਤੇ ਕਲਿਆਣਕਾਰੀ ਨੀਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਭਾਰਤ ਦੇ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਫਰੰਟ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਸਮੂਹ SC, ST ਅਤੇ BC ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਜਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਫਰੰਟ ਦੇ ਬੈਨਰ ਹੇਠ ਇੱਕਜੁੱਟ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰੇਗਾ। ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਮੋਰਚਾ ਇੱਕ ਗੈਰ-ਸਿਆਸੀ ਹਸਤੀ ਹੈ।
ਐਡਵੋਕੇਟ ਓਪੀ ਇੰਦਲ ਨੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਦਫ਼ਤਰ, ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਲਾਅ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਵਿੱਚ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੇ ਮੁੱਖ ਭਖਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਚਾਨਣਾ ਪਾਇਆ। ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਐਸ.ਸੀ.ਐਂਡ.ਬੀ.ਸੀ. (ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ) ਐਕਟ, 2006 ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਏ.ਜੀ. ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਅਤੇ ਸਿਹਤ, ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵਿਭਾਗਾਂ ਆਦਿ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਦਰਅਸਲ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਫਾਰ ਸ਼ਡਿਊਲਡ ਕਾਸਟ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਰਾਹੀਂ 2017 ਵਿੱਚ ਲਾਅ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਵਿੱਚ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੇਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਉਠਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ NCSC ਵੱਲੋਂ 2019 ਤੱਕ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਿੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਤਤਕਾਲੀ ਗ੍ਰਹਿ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਸਾਲ 2019 ਵਿੱਚ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਨੀਤੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ।
ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸਾਲ 2020-21 ਵਿੱਚ ਦੁਬਾਰਾ ਉਠਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਲੇਖਾਕਾਰ ਦਫ਼ਤਰ ਨੇ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਤਤਕਾਲੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਨਾਲ 09.12.2021 ਨੂੰ ਗਜ਼ਟ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਰਚ 2022 ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣਾ ਕਾਰਜਭਾਰ ਸੰਭਾਲਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਨਮੋਲ ਰਤਨ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨਵਾਂ ਏ.ਜੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਿਤੀ 09.12.2021 ਦੀ ਆਪਣੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਏ.ਜੀ. ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਫਤਰ ਵਿੱਚ ਲਾਅ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀਆਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਨੀਤੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਏਜੀ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਲਾਅ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਵਿੱਚ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਅਤੇ ਪੱਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਲਈ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਕਾਰਜਕੁਸ਼ਲਤਾ 'ਤੇ ਮਾੜਾ ਅਸਰ ਪਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਫਾਰ ਸ਼ਡਿਊਲਡ ਕਾਸਟ (ਐੱਨ.ਸੀ.ਐੱਸ.ਸੀ.) ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਰਿੱਟ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ। ਮਾਮਲਾ 2022 ਦੇ ਸੀਡਬਲਯੂਪੀ ਨੰਬਰ 13643 ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਬਹਿਸ ਦੇ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਮਾਮਲਾ 14 ਜੁਲਾਈ 2022 ਨੂੰ ਇਸ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ NCSC ਕੋਲ ਉਠਾਏਗੀ। ਮਾਮਲਾ ਅਜੇ ਲਟਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 29 ਅਗਸਤ 2022 ਨੂੰ NCSC ਦੇ ਦਫਤਰ 'ਚ ਹੋਵੇਗੀ।
ਉਪਰੋਕਤ ਤੱਥਾਂ ਅਤੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਮੋਰਚਾ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ 09 ਦਸੰਬਰ 2021 ਨੂੰ ਲਏ ਗਏ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਐਕਟ 2006 ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਨੀਤੀ ਅਨੁਸਾਰ ਲਾਗੂ ਕਰੇ। ਡਾ: ਅੰਬੇਡਕਰ ਮੋਰਚਾ ਨੇ ਅੱਗੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਆਧਾਰ ਜਾਂ ਸਹਾਇਕ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੇ SC ਅਤੇ BC ਵਕੀਲਾਂ ਦੀ ਕੁਸ਼ਲਤਾ 'ਤੇ ਮਾੜੀ ਅਤੇ ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਬਕਾ ਏ.ਜੀ ਸਿੱਧੂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
-PTC News
