सुप्रीम कोर्ट का फैसला, सभी राज्य 31 जुलाई तक 'वन नेशन वन राशन कार्ड' योजना लागू करें
नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने सभी राज्यों को आदेश दिया कि वे 31 जुलाई तक वन नेशन, वन राशन कार्ड योजना को अनिवार्य रूप से लागू करें। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से प्रवासी मजदूरों को राहत मिलने की उम्मीद है। बता दें कि इस योजना के तहत प्रवासी मजदूरों को देश के किसी भी हिस्से में राशन लेने की सुविधा मिलेगी।
वहीं सुप्रीम कोर्ट ने प्रवासी मजदूरों के लाभ और कल्याण के लिए कई अन्य आदेश भी दिए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने महामारी की स्थिति बनी रहने तक प्रवासी मजदूरों को मुफ्त वितरित करने के लिए केंद्र को राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को अनाज आवंटित करने को निर्देश दिया है।
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सुप्रीम कोर्ट का फैसला, सभी राज्य 31 जुलाई तक 'वन नेशन वन राशन कार्ड' योजना लागू करें[/caption]
इसके अलावा राज्यों को निर्देश दिया गया है कि जिन लोगों के पास राशन कार्ड नहीं हैं, उन्हें खाद्यान्न वितरण के लिए योजनाएं बनाई जाएं और केंद्र उसके अनुरूप खाद्य पदार्थों की व्यवस्था करें।
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कोर्ट ने राज्य सरकारों को निर्देश दिया है कि वे प्रवासी श्रमिकों के लिए सूखा राशन प्रदान करें और महामारी जारी रहने तक सामुदायिक रसोई जारी रखें।
