ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਭਖਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਡੀਸੀ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦੇਣ ਪਹੁੰਚੇ ਅਕਾਲੀ ਵਫ਼ਦ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 9 ਮਈ: ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੂਬੇ ਭਰ ਦੇ ਵਿਗੜਦੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੂੰ ਮੁਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ 'ਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸਬੰਧਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਡੀਸੀ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਕਈ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਚਾਨਣ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਰਾਜਪਾਲ ਕੋਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਜਲਦ ਹੱਲ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਮੁੱਚਾ ਪੰਜਾਬ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਰਗਾਂ ਜਿਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨੀ, ਇੰਡਸਟਰੀ, ਦੁਕਾਨਦਾਰ, ਵਪਾਰੀ ਅਤੇ ਘਰੇਲੂ ਖਪਤਕਾਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਉਹ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਬਿਜਲੀ ਕੱਟਾਂ ਕਾਰਨ ਤਰਾਹ-ਤਰਾਹ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਬੜੀ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੜੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ‘ਸਰਪੈੱਲਸ ਸੂਬਾ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। ਪਰ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜ ਸਾਲ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਮੌਜੂਦਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬੇਹੱਦ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਅਤੇ ਘਟੀਆ ਕਾਰਗੁਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਬਿਜਲੀ ਸੰਕਟ ਹੋਰ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਪਟਵਾਰੀਆਂ ਤੇ ਕਾਨੂੰਗੋਆਂ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਜਾਰੀ, ਲੋਕ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਖੱਜਲ-ਖੁਆਰ
ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਰਚ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦਮ ਗਰਮੀ ਵਧਣ ਕਰਕੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਕਣਕ ਦੇ ਝਾੜ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵੱਡੀ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਆਰਥਿਕ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਕੁਦਰਤੀ ਮਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਮੱਦਦ ਕਰਨਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਨੈਤਿਕ ਫਰਜ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਹੈਰਾਨੀ ਹੈ ਕਿ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਅਝੇ ਤੱਕ ਕੂਦਰਤੀ ਆਫਤ ਘੋਸ਼ਿਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਨਾਂ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜੇ ਦੇ ਕੇਸ ਬਣਾ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪੀੜ੍ਹਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 500 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਵਿੰਟਲ ਮੁਆਵਜਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਕਾਲੀ ਵਫ਼ਦ ਦੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਸ ਦਿਨ ਦੀ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਹੈ ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਸਾਰੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਅਮਨ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬੇਹੱਦ ਨਿਘਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਹਰ ਰੋਜ ਕਤਲ, ਲੁੱਟਾਂ-ਖੋਹਾਂ, ਡਾਕੇ ਲਗਾਤਾਰ ਵਾਪਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਬੇਵੱਸ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਪਾਲ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਮਨ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਖਤ ਤਾੜਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਅਮਨ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਉਪਰ ਰਿਪੋਰਟ ਤਲਬ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਵੀ ਬੜੀ ਹੈਰਾਨੀ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬਾ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੁਕਾਬਲੇ ਤਹਿਤ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵਧ ਕੇ ਡੀਜ਼ਲ ਅਤੇ ਪੈਟਰੋਲ ਉਪਰ ਬੇਹਿਸਾਬ ਟੈਕਸ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਦੋਵਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਖਜਾਨੇ ਨੂੰ ਚੋਖੀ ਆਮਦਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਨਿਰਬਾਹ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸਮਝੌਤੇ (MOU) ਉਪਰ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਮੂਹ ਪੰਜਾਬੀ ਬੇਹੱਦ ਚਿੰਤਤ ਅਤੇ ਮਾਯੂਸ ਹਨ। ਲੋਕੀ ਅਜਿਹਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਜਿਥੇ ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਗੈਰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੈ ਉਥੇ ਇਹ ਗੈਰਤਮੰਦ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਸਵੈ-ਮਾਣ ਨੂੰ ਵੀ ਭਾਰੀ ਚੋਟ ਪਹੁੰਚਾਉਦਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਅਜ਼ਾਦ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਦੀ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਖੋਹ ਕੇ ਅਸਿੱਧੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੰਟਰੋਲ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਸਹਿਣ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਵੱਢ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪਾਰਟੀ ਸੁਪਰੀਮੋ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਹੱਥ ਫੜਾ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਕੋਰੋਨਾ ਦਾ ਧਮਾਕਾ, 3000 ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਨਵੇਂ ਕੇਸ, 29 ਦੀ ਮੌਤ
ਇਸ ਲਈ ਉਪਰੋਕਤ ਤੱਥਾਂ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਮਸਲੇ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਸੂਬੇ ਭਰ ਦੇ ਸਮੂਹ ਡੀਸੀ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੂੰ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਉਪਰ ਵੱਜ ਰਹੇ ਇਸ ਡਾਕੇ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਰਾਜਪਾਲ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ ਤੁਰੰਤ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਤਾੜਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ|
-PTC News
