ਕੂੜੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੋਏ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹੋਵੇ ਕਾਰਵਾਈ : ਮੇਅਰ ਬਿੱਟੂ
ਪਟਿਆਲਾ : ਐਨਜੀਟੀ ਵੱਲੋਂ ਕੂੜੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵਿਚ ਢਿੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲਗਾਏ ਗਏ ਜੁਰਮਾਨੇ ਕਾਰਨ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਉਤੇ ਸਵਾਲੀਆਂ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲੱਗ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੇਅਰ ਸੰਜੀਵ ਸ਼ਰਮਾ ਬਿੱਟੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 2000 ਕਰੋੜ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਇਕ ਦਿਨ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਕਈ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵਰਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਅਣਗਹਿਲੀ ਕਰਕੇ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਉਚ ਪੱਧਰੀ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤੇ ਲਾਪ੍ਰਵਾਹੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਵੇ।
ਦੋ ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਾਪ੍ਰਵਾਹੀ ਵਰਤਣ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਭਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਅਜਿਹੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ, ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ, ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਵਿਚੋਂ ਭਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਟੈਂਡਰ ਹੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਕੰਮ ਹੀ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ।
ਪਟਿਆਲਾ ਵਿਚ ਡੇਅਰੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨੂੰ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਭੱਜਦੇ ਹਨ ਤੇ ਫਾਇਲ ਉਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉੱਪਰ ਜਾਂ ਥੱਲੇ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਲਾਪ੍ਰਵਾਹੀ ਵਰਤਣ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੈਅ ਕਰੇ। ਮੇਅਰ ਸੰਜੀਵ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਸਬੰਧੀ ਐਨਜੀਟੀ ਕੋਲ ਕਈ ਵਾਰ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਦੇ ਯੂਰਪ ਦੌਰੇ 'ਤੇ ਲਗਾਈ ਰੋਕ
ਕਾਬਿਲੇਗੌਰ ਹੈ ਕਿ ਨੈਸ਼ਨਲ ਗ੍ਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ (NGT) ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ 2080 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਾਇਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਠੋਸ ਤੇ ਤਰਲ ਕੂੜੇ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਰਨ ਵਿਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿਣ ਉਤੇ ਭਾਰੀ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੂੜੇ ਦਾ ਸਹੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨਾ ਕਰਨ ਉਤੇ ਕਈ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਐਨਜੀਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਜਸਟਿਸ ਏਕੇ ਗੋਇਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੂੜੇ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਰਨ ਲਈ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਤਕ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਰਿਪੋਰਟ-ਗਗਨਦੀਪ ਆਹੂਜਾ
-PTC News
