'ਆਪ' ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਬਜਟ ਹੀ ਮਜ਼ਦੂਰ, ਦਲਿਤ ਤੇ ਪਿਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਵਿਰੋਧੀ : ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਗੜ੍ਹੀ
ਜਲੰਧਰ/ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਬਸਪਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਗੜ੍ਹੀ ਨੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਬਜਟ ਦਲਿਤ ਤੇ ਪਿਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਹੈ। ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਥੀਆਂ ਲਈ ਪੋਸਟ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਸਿਰਫ 640 ਕਰੋੜ ਰੱਖੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਸਿਰਫ਼ ਢਾਈ ਲੱਖ ਦੱਸੀ ਹੈ। ਜਦੋਂਕਿ ਪੋਸਟ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ 2016-17 ਸੈਸ਼ਨ 'ਚ ਚਾਰ ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਸਨ ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਬਕਾਇਆ ਖੜ੍ਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਉਪਰ ਸਰਕਾਰ ਚੁੱਪ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਪੋਸਟ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਸਕੀਮ ਦਾ ਪਿਛਲਾ ਬਕਾਇਆ 1532 ਕਰੋੜ, ਪੰਜਾਬ 'ਵਰਸਿਟੀ ਦਾ 24 ਕਰੋੜ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ 20 ਕਰੋੜ ਦੇ ਲਗਭਗ ਬਕਾਇਆ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਲਈ ਫੰਡ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਇਥੇ ਫੇਲ੍ਹ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਸ਼ੇਰਨੀ ਦਾ ਦੁੱਧ ਹੈ ਵਰਗੇ ਪਵਿੱਤਰ ਵਾਕਾਂ ਦਾ ਉਚਾਰਨ ਕਰ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਅੰਬੇਡਕਰ ਪਿੱਛੇ ਲੁੱਕ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਦੋਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਸਿਰਫ਼ ਕੰਧਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਹੈ। ਪ੍ਰੀ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਸਕੀਮ ਤੇ ਗੜ੍ਹੀ ਨੇ ਚਾਨਣਾ ਪਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਜਟ 'ਚ ਐਲਾਨ ਹੈ ਕਿ ਓਬੀਸੀ ਜਮਾਤਾਂ ਦੇ 1 ਲੱਖ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ 67ਕਰੋੜ ਅਤੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਦੇ 2.40 ਲੱਖ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ 79 ਕਰੋੜ ਰੱਖੇ ਹਨ।
ਗੜ੍ਹੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਲਈ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਇਕ ਤਿਹਾਈ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਨਿਲਾਮੀ ਬੋਲੀ ਦੌਰਾਨ ਹਰ ਸਾਲ ਹੋ ਰਹੇ ਝਗੜੇ ਦੇ ਖ਼ਾਤਮੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਈ ਯੋਜਨਾ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਪ ਚੋਣ ਦੌਰਾਨ ਸੰਗਰੂਰ ਵਿਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਛਬੀਲ ਤੇ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਸਮੇਂ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਉਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਰਾਏ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਪਰ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ 1/3 ਹਿੱਸੇ ਲਈ ਮੌਨ ਹੈ। ਗੜ੍ਹੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਨਰੇਗਾ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਦਿਹਾੜੀ ਉਤੇ ਕੰਮ ਦੇ ਦਿਨ ਵਧਾਏ ਜਾਣ ਉਪਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਈ ਯੋਜਨਾ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ ਹੈ, ਜਦੋਂਕਿ ਨਰਮਾ ਪੱਟੀ 'ਚ ਮਜ਼ਦੂਰ ਲਗਾਤਾਰ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮਨਰੇਗਾ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ ਪਰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਬੇਹਤਰੀ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰ ਕੋਈ ਯੋਜਨਾ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੀ ਸੀ।
ਬਸਪਾ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਦੇ ਵਿਆਹ ਤੇ ਮਿਲਦੀ ਅਸ਼ੀਰਵਾਦ ਸਕੀਮ ਉਪਰ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਬਜਟ ਝੂਠ ਦਾ ਪੁਲੰਦਾ ਸਾਬਤ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਜਟ 'ਚ ਸਿਰਫ 150 ਕਰੋੜ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਜਦੋਂਕਿ ਜ਼ੀਰੋ ਆਵਰ 'ਚ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਬੀਬੀ ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਸ਼ਗਨ ਸਕੀਮ ਲਈ ਪੈਂਡਿੰਗ 43640 ਕੇਸਾਂ ਲਈ 219 ਕਰੋੜ ਰੁਪਿਆ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋੜੀਂਦੇ ਹਨ। ਇਹੋ ਹਾਲ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤਹਿਤ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਾ ਹੈ ਜਿਸ 'ਚ ਕੋਈ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਗੜ੍ਹੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸਿਹਤ ਖੇਤਰ 'ਚ ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਖੋਖਲਾਪਣ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਜਟ ਤਹਿਤ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪਟਿਆਲਾ ਤੇ ਫਰੀਦਕੋਟ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰ ਸਪੈਸ਼ਲਿਟੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਦੋਂਕਿ ਪਟਿਆਲਾ ਤੇ ਫਰੀਦਕੋਟ ਵਿਖੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਰਕਾਰੀ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਰਾਜਿੰਦਰਾ ਹਸਪਤਾਲ ਪਟਿਆਲਾ ਤੇ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਫਰੀਦਕੋਟ ਹੈ। ਜਦੋਂਕਿ ਗਰੀਬ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਸਕੀਮ ਉਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਈ ਵੀ ਭਰੋਸਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਗੋਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ, ਰੱਖ ਰਖਾਅ ਲਈ ਅਸਟੇਟ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਯੂਨਿਟ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਭਵਿੱਖ 'ਚ ਸਿਹਤ ਖੇਤਰ ਦਾ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਵੱਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦਮ ਹੈ।
ਗੜ੍ਹੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖਾਲੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਭਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਜ਼ਰੂਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਪਰ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਬੈਕਲਾਗ ਅਸਾਮੀਆਂ ਉਤੇ ਚੁੱਪ ਵੱਟੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ 36000 ਠੇਕੇ ਉਤੇ ਰੱਖੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਪੱਕੇ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਪਰ ਠੇਕੇ ਉਤੇ ਭਰਤੀ ਵੇਲੇ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਪਾਲਿਸੀ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਤਹਿਤ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਬੈਕਲਾਗ ਉਪਰ ਚੁੱਪ ਰਹਿ ਕੇ ਦਲਿਤ ਸਮਾਜ ਦਾ ਹੱਕ ਮਾਰਿਆ ਹੈ।
ਗੜ੍ਹੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਲਗਭਗ 35 ਫ਼ੀਸਦੀ ਪਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ 40 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੈ ਪਰ ਸੂਬਾ ਵਿਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ 23 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਨ ਦੌਰਾਨ ਇਸ 75 ਫ਼ੀਸਦੀ ਆਬਾਦੀ ਨੂੰ ਅਣਗੌਲਿਆ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਬਜਟ ਜਨਤਾ ਦਾ ਬਜਟ ਨਹੀਂ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਦਾ ਬਜਟ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ, ਦਲਿਤ, ਪਿਛੜਿਆਂ ਵਰਗਾ, ਗਰੀਬਾਂ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਕੁਚਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਬਸਪਾ ਇਸ ਬਜਟ ਉਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਬਣਦੇ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਆਬਾਦੀ ਅਨੁਪਾਤ ਵਿਚ ਵੰਡਣ ਲਈ ਅਪੀਲ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਪਠਾਨਕੋਟ 'ਚ ਫ਼ੌਜ ਦੇ ਜਵਾਨ ਨੇ ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਦੋ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰੀ ਗੋਲ਼ੀ, ਮੁਲਜ਼ਮ ਫ਼ਰਾਰ
