ਕੋਵਿਡ-19 ਟੀਕਾਕਰਨ ਲਈ ਆਧਾਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ, 87 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਬਿਨਾਂ ਆਈਡੀ ਤੋਂ ਹੋਇਆ ਟੀਕਾਕਰਨ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ (Central Government) ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ (Supreme Court) ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੋਵਿਡ-19 ਟੀਕਾਕਰਨ (COVID-19 Vaccination) ਲਈ ਸੀਓ-ਵਿਨ ਪੋਰਟਲ (Co-Win Portal) 'ਤੇ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ (Adhaar Card) ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਪੂਰਵ ਸ਼ਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਟੀਕਾਕਰਨ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਮੰਗਣ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਅਦਾਕਾਰਾ ਮਾਹੀ ਗਿੱਲ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਅਦਾਕਾਰ ਹੌਬੀ ਧਾਲੀਵਾਲ ਭਾਜਪਾ 'ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ
ਕੁਝ ਕੇਂਦਰ ਟੀਕਾਕਰਨ ਲਈ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਜਸਟਿਸ ਡੀਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ ਅਤੇ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਕੋਵਿਡ-19 ਟੀਕਾਕਰਨ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਪਛਾਣ ਦੇ ਇਕਮਾਤਰ ਸਬੂਤ ਵਜੋਂ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਬਣਾਉਣ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾ ਦੇਣ।
ਬੈਂਚ ਨੇ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰਾਲੇ (MoHFW) ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦਰਜ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ CO-WIN ਪੋਰਟਲ 'ਤੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲਈ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਲਾਜ਼ਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਨੌਂ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਇੱਕ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।ਟੀਕਾਕਰਣ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣ ਲਈ ਆਧਾਰ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਲਾਜ਼ਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਸਬੰਧਤ ਅਥਾਰਟੀ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਨੀਤੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ।"
ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਐਡਵੋਕੇਟ ਅਮਨ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਆਧਾਰ ਹੀ ਪੂਰਵ ਸ਼ਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਪਛਾਣ ਪੱਤਰ ਦੇ 87 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਟੀਕਾਕਰਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰ ਰਹੇ ਵਕੀਲ ਮਯੰਕ ਕਸ਼ੀਰਸਾਗਰ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਟੀਕਾਕਰਨ ਕੇਂਦਰਾਂ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਮੰਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।
ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਟੀਕਾਕਰਨ ਕੇਂਦਰ/ਟੀਕਾਕਰਤਾ ਲਈ ਵੈਕਸੀਨ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਸੀਓ-ਵਿਨ ਪੋਰਟਲ ਵਿੱਚ ਆਧਾਰ ਵੇਰਵਿਆਂ ਨੂੰ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਪੂਰਵ ਸ਼ਰਤ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਮੰਗੀ ਗਈ ਰਾਹਤ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ CO-WIN ਪੋਰਟਲ ਵਿੱਚ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕਸ ਅਤੇ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਇਸਦੇ ਅੱਗੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ CO-WIN ਪੋਰਟਲ ਨੂੰ ਢੁਕਵੇਂ ਸੌਫਟਵੇਅਰ/ਤਕਨੀਕੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਅਪਡੇਟ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਾਰੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ ਸਮਾਨ ਉਪਭੋਗਤਾ-ਅਨੁਕੂਲ ਵਰਤੋਂ ਵਿੱਚ ਆਸਾਨ ਅਤੇ ਪਹੁੰਚ ਹੋਵੇ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕੋਵਿਡ-19 ਟੀਕਾਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਪਛਾਣ ਦੇ ਇਕਮਾਤਰ ਸਬੂਤ ਵਜੋਂ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਬਣਾਉਣ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਐਲਾਨੇ ਜਾਣ ਮਗਰੋਂ ਚੰਨੀ ਹੋਏ ਨੈਣਾ ਦੇਵੀ ਨਤਮਸਤਕ
ਪੁਣੇ ਦੇ ਇੱਕ ਵਕੀਲ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਕੁਨ ਸਿਧਾਰਥਸ਼ੰਕਰ ਸ਼ਰਮਾ ਦੁਆਰਾ ਦਾਇਰ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ MoHFW ਦੀਆਂ ਵਿਹਾਰਕ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦੇ ਉਲਟ, ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੁਆਰਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਐਸਓਪੀ/ਗਾਈਡਲਾਈਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਲਈ ਵੀ ਟੀਕਾਕਰਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਟੀਕਾਕਰਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਕੋ-ਵਿਨ ਪੋਰਟਲ ਵਿੱਚ ਦੱਸੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸੱਤ ਤਜਵੀਜ਼ ਕੀਤੇ ਫੋਟੋ ਆਈਡੀ ਕਾਰਡਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
- (ਏਐਨਆਈ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ)
-PTC News
