ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਵਿੱਢਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਸੰਘਰਸ਼ : ਐਡਵੋਕੇਟ ਧਾਮੀ
ਪਟਿਆਲਾ : ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਬੰਦੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਵਾਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਇਕੱਤਰਤਾ ਦੀ ਆਰੰਭਤਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ੍ਰੀ ਦੂਖਨਿਵਾਰਨ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਦੀ ਯੋਗ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਫਤਹਿਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਇਕੱਤਰਤਾ ਵਿੱਚ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪ੍ਰੋ. ਕਿਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਬਡੂੰਗਰ, ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਜਥੇਦਾਰ ਕਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਪੰਜੋਲੀ, ਅੰਤ੍ਰਰਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰ ਜਥੇਦਾਰ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗੜ੍ਹੀ, ਹਲਕਾ ਫਤਹਿਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹਲਕਾ ਇੰਚਾਰਜ ਜਗਦੀਪ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰ ਜਥੇਦਾਰ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਕਰਤਾਰਪੁਰ, ਜਥੇਦਾਰ ਸਤਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਟੌਹੜਾ, ਜਥੇਦਾਰ ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਹਰਿਆਊ, ਜਥੇਦਾਰ ਸ਼ਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੱਭਰਵਾਲ, ਜਥੇਦਾਰ ਜਸਮੇਰ ਸਿੰਘ ਲਾਛੜੂ, ਜਥੇਦਾਰ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਰਿਆ, ਜਥੇਦਾਰ ਬਲਤੇਜ ਸਿੰਘ ਖੋਖ, ਜਥੇਦਾਰ ਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਖ਼ਾਲਸਾ, ਜਥੇਦਾਰ ਗੁਰਤੇਜ ਸਿੰਘ ਆਦਿ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਬੰਦੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਉਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਇਕ ਵੱਡਾ ਇਕੱਠ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਖੇ ਸੱਦਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਲਦ ਹੀ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਉਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਢਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਕ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਗੁਜਰਾਤ ਅਤਿਆਚਾਰ ਸਮੇਂ ਬਿਲਕਿਸ ਬਾਨੋ ਜਬਰ ਜਨਾਹ ਕੇਸ ਵਿਚ ਸਜ਼ਾ ਭੁਗਤ ਰਹੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਤੋਂ ਦੁੱਗਣੀਆਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਭੁਗਤਣ ਵਾਲੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ?
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਨੇ ਬੰਦੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਉਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਬੰਦ ਸਿੰਘਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਲਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦੋਹਰੇ ਮਾਪਦੰਡ ਅਪਣਾਉਣਾ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਘਾਣ ਹੈ। ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 500 ਸਾਲਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਮੌਕੇ ਬੰਦੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਇਨ-ਬਿਨ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਪੱਖਪਾਤੀ ਨੀਤੀਆਂ ਉਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਅਜਿਹਾ ਕਰ ਕੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਨੂੰ ਦਬਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀਆਂ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਸੰਗਰੂਰ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਸਥਿਤੀ ਜਿਉਂ ਦੀ ਤਿਉਂ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਕ ਪਾਸੇ ਇਕ ਪਾਸੇ ਜਬਰ ਜਨਾਹ ਵਰਗੇ ਸੰਗੀਨ ਤੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਨਾਂ ਉਤੇ ਧੱਬਾ ਕਹੇ ਜਾਂਦੇ ਅਪਰਾਧ ਜਬਰ ਜਨਾਹ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹਮਦਰਦੀ ਭਰੀ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਛੱਡ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਿੱਖ ਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਤਿੰਨ-ਤਿੰਨ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਲ ਕੋਠੜੀਆਂ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ? ਐਡਵੋਕੇਟ ਧਾਮੀ ਨੇ ਇਸ ਪੱਖਪਾਤ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵੀ ਹੱਤਿਆ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਧੱਕਾ ਤੇ ਪੱਖਪਾਤ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਉਤੇ ਸੰਜੀਦਾ ਰੁਖ ਅਪਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।
ਰਿਪੋਰਟ-ਗਗਨਦੀਪ ਆਹੂਜਾ
-PTC News
