Punjab News: ਹਰਿਆਣਾ, ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਕਿੰਨੇ ਵੱਡੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਖ਼ਾਸ ਸ਼ਖ਼ਸੀਅਤਾਂ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਚ ਕਿੰਨੇ ਸਿਪਾਹੀ ਤਾਇਨਾਤ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ 'ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਵਿੱਚ ਮੁਖੀਆਂ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੰਗੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ/ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਗਠਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇਣ ਦਾ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ। 2019 ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗਵਾਹ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਗਵਾਹੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਕ ਗਵਾਹ ਨੂੰ ਖਤਰੇ ਕਾਰਨ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦਿਆਂ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ, ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਡੀਜੀਪੀਜ਼ ਨੂੰ ਵਿਸਥਾਰਪੂਰਵਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਵੀਆਈਪੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਕਿਹੜੇ ਰੈਂਕ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤਾਇਨਾਤ ਹਨ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ 'ਤੇ ਹਰੇਕ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਆਰਥਿਕ ਬੋਝ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀ ਆਧਾਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਕੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲੈਣਾ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਵੱਕਾਰ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਨਤਾ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਦੀ ਕਮਾਈ ਨਾਲ ਅਜਿਹੀ ਝੂਠੀ ਸ਼ਾਨ ਅਤੇ ਵੱਕਾਰ ਬਰਕਰਾਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਮੰਗਲਵਾਰ ਤੱਕ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮੰਗੀ ਗਈ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤਿੰਨਾਂ ਡੀਜੀਪੀਜ਼ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
