Punjab News-ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖਨੌਰੀ ਬਾਰਡਰ 'ਤੇ 25 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਮਰਨ ਵਰਤ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਲਗਾਤਾਰ ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਵੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ। ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ (ਏਜੀ) ਗੁਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਡੱਲੇਵਾਲ ਦੀ ਸਿਹਤ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਅਪਡੇਟ ਕੀਤੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ।ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡੱਲੇਵਾਲ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਬਣੇ ਅਸਥਾਈ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਟੈਸਟ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਉਸ ਦੀ ਸਿਹਤ ਅਜੇ ਸਥਿਰ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਾਲ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ- ਏਜੀ ਗੁਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੱਲ੍ਹ ਅਸੀਂ ਡੱਲੇਵਾਲ ਦੇ ਸਾਰੇ ਟੈਸਟ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਈਸੀਜੀ ਨਾਰਮਲ ਸੀ, ਖੂਨ ਦੇ ਨਮੂਨੇ ਵੀ ਲਏ ਗਏ ਸਨ। ਇਸ ਸਮੇਂ, ਅਜਿਹਾ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਥਿਤੀ ਸਾਡੇ ਕਾਬੂ ਹੇਠ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਦਿਲ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਖੂਨ ਦੇ ਨਮੂਨਿਆਂ 'ਤੇ ਲਗਭਗ 20 ਟੈਸਟ ਕੀਤੇ।ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ- ਇਸ 'ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਹਿੱਸਾ ਅਸਧਾਰਨ ਹੈ?ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ- ਕ੍ਰੀਏਟੀਨਾਈਨ ਥੋੜ੍ਹਾ ਉੱਪਰ ਹੈ। ਯੂਰਿਕ ਐਸਿਡ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਲਈ ਦਵਾਈ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਪਰ ਉਸ ਨੇ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ- ਡੱਲੇਵਾਲ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਏ ਗਏ ਅਸਥਾਈ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰੋ।ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ- ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕੁਝ ਸਹਿਯੋਗ ਦੀ ਸ਼ਰਤ 'ਤੇ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਕੈਂਸਰ ਦੀ ਸਥਿਤੀ 'ਤੇ, ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਪੀਐਸਏ ਥੋੜ੍ਹਾ ਵੱਧ ਹੈ, ਪਰ ਖਤਰਨਾਕ ਨਹੀਂ ਹੈ।ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ- ਇਸ ਸਭ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੈਂਦਿਆਂ ਕਿਹੜਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹਲਫਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਕਰੇਗਾ?ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ- ਅਸੀਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਲੈ ਕੇ ਜਵਾਬ ਦੇਵਾਂਗੇ।ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ- ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਡੀਜੀਪੀ ਦੋਵੇਂ ਅੱਜ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ। ਇਸ ਵਚਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਸਥਾਈ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰੋਗੇ ਅਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਡਾਕਟਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੋਗੇ।ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ- ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਦਾ ਹਲਫਨਾਮਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਡਾਕਟਰੀ ਰਾਏ ਲਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਹਲਫਨਾਮਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ- ਤੁਸੀਂ ਉਸ (ਡੱਲੇਵਾਲ) ਨੂੰ ਅਸਥਾਈ ਹਸਪਤਾਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਭੇਜ ਸਕਦੇ?ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਹੁਕਮ: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਡੱਲੇਵਾਲ ਦੇ ਖੂਨ ਦੇ ਨਮੂਨੇ ਅਤੇ ਈਸੀਜੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੱਲ੍ਹ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੈਡੀਕਲ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਡੱਲੇਵਾਲ ਦੀ ਹਾਲਤ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਵਿਗੜਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਡਾਕਟਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਉਸ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਡੱਲੇਵਾਲ ਦੀ ਸਿਹਤ ਦੀ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਉਸਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਗੇ।ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਹੁਕਮ: ਅਧਿਕਾਰੀ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਕੀ ਉਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਤੋਂ ਕੁਝ ਦੂਰੀ 'ਤੇ ਬਣੇ ਅਸਥਾਈ ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ ਸ਼ਿਫਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਦੀ ਸਿਹਤ ਸਥਿਰਤਾ ਬਾਰੇ ਤਾਜ਼ਾ ਮੈਡੀਕਲ ਰਿਪੋਰਟ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਬੋਰਡ ਦੀ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।ਸਰਕਾਰ ਨੇ 4 ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਬਣਾਈ ਸੀਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਰਾਜਿੰਦਰਾ ਹਸਪਤਾਲ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ 4 ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਬਣਾਈ ਸੀ। ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਖਨੌਰੀ ਸਰਹੱਦ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਡੱਲੇਵਾਲ ਦੇ ਖੂਨ ਦੇ ਨਮੂਨੇ ਲਏ। ਈ.ਸੀ.ਜੀ. ਇਸ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ।ਡੱਲੇਵਾਲ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ 'ਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (ਐੱਮ. ਐੱਸ. ਪੀ.) ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਦੇਣ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਡੱਲੇਵਾਲ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ 6 ਮੁੱਦੇ ਉਠਾਏ ਹਨ। ਇਸ ਵਿਚ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2020-21 ਵਿਚ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਮੰਨੀਆਂ ਗਈਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ।
