ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾਵਾਂ ਠੱਪ ਤੋਂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਘਬਰਾਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਦੋਫ਼ਾੜ ਕਰਨ ਦਾ ਰਾਹ ਲੱਭ ਲਿਆ ਹੈ। ਪੀਸੀਐਮਐਸ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਅੱਜ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੜਤਾਲ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਡੀਏਸੀਪੀ (ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ) ਅਤੇ ਹੋਰ ਮੰਗਾਂ ਸਬੰਧੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਸੰਕੇਤਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਹੜਤਾਲ ਮੁਲਤਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੀਸੀਐਮਐਸ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ 'ਲਾਲੀਪੌਪ' ਤਹਿਤ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਭਵਿੱਖ 'ਚ ਸੋਧਿਆ ਪੱਕਾ ਤਨਖਾਹ ਸਕੇਲ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਸੋਧੇ ਪੇ ਸਕੇਲ ਨੂੰ 4 ਭਾਗਾਂ 'ਚ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਐਂਟਰੀ ਲੈਵਲ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਕੇ 15 ਸਾਲ ਦੀ ਸੇਵਾ ਤੱਕ ਵਾਧਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਸਕੀਮ ਸਾਰੇ ਪੀਸੀਐਮਐਸ ਡਾਕਟਰਾਂ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸੋਧਿਆ ACP (ਸਕੀਮ) ਸਿਰਫ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਡਾਕਟਰਾਂ 'ਤੇ ਹੀ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਹੜੇ 17 ਜੁਲਾਈ 2020 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਰਤੀ ਹੋਏ ਹੋਏ ਹਨ।ਪੱਤਰ ਅਨੁਸਾਰ 2020 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਰਤੀ ਹੋਏ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ 5-10-15 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਤਹਿਤ ਤਨਖਾਹ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਮਿਲੇਗਾ।ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਸੂਬਾਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਡਾ. ਅਖਿਲ ਸਰੀਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ 17 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮੰਗਾਂ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਕੁਝ ਨੁਕਤਿਆਂ 'ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣੀ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਹੜਤਾਲ ਚਾਰ ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ 23 ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ।ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 83 ਸਰਕਾਰੀ ਡਾਕਟਰਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 73 ਮਾਹਿਰ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ, ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਮੈਡੀਕਲ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀਆਂ 400 ਅਸਾਮੀਆਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸਿਰਫ਼ 218 ਉਮੀਦਵਾਰ ਹੀ ਭਰਤੀ ਹੋਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਅਗਸਤ ਵਿੱਚ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। 2,689 ਮਾਹਿਰ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ ਅਸਾਮੀਆਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ, 1,559 ਖਾਲੀ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ MBBS ਡਾਕਟਰਾਂ ਲਈ ਇਹ ਅੰਕੜਾ 2,293 ਵਿੱਚੋਂ 1,028 ਹੈ।ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਐਸ਼ੋਰਡ ਕਰੀਅਰ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸਨ (ACP) ਨੀਤੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲੰਬਿਤ ਮੰਗ 'ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਟਾਲ-ਮਟੋਲ ਕਰਨ ਨਾਲ, ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਹੈ।
