Punjab News: ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੱਤਾ ਸੰਭਾਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪ੍ਰਿੰਟ ਅਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਇਸ ਦਾ ਪੂਰਾ ਵੇਰਵਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ ਸਕੱਤਰ ਤੋਂ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ 'ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਖਰਚ ਹੋਇਆ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੰਗੀ।ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਛੇਵੇਂ ਤਨਖ਼ਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਬਕਾਏ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਟਾਲਾ ਵੱਟਣ ਸਬੰਧੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ ਸਕੱਤਰ ਤੋਂ ਪੂਰੇ ਵੇਰਵੇ ਮੰਗੇ ਹਨ।ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਬਕਾਏ ਤਾਂ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਪਰ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ 'ਤੇ ਖਰਚੇ ਪੂਰੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ 18 ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਦੇਣੀ ਪਵੇਗੀ।ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਛੇਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 1 ਜਨਵਰੀ 2016 ਤੋਂ 30 ਜੂਨ 2021 ਤੱਕ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸੈਂਕੜੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਇਸ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਪਾਈਆਂ ਸਨ।ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਸਤੰਬਰ ਵਿੱਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਬਕਾਇਆ ਰਾਸ਼ੀ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਹੋਣ ’ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਰਕਰਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮਾਣਹਾਨੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ’ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਸੀ।ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿੱਤ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਬਕਾਇਆ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕਰਨ 'ਤੇ 18 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਹੋਣਗੇ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਰਕਮ 2029-30 ਤੋਂ 30-31 ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਸ 'ਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਫਟਕਾਰ ਲਗਾਈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ 2027-28 28-29 ਤੱਕ ਰਿਹਾਅ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।ਇਸ 'ਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ਼ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ 'ਤੇ ਖਰਚਣ ਲਈ ਪੈਸਾ ਹੈ, ਪਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਬਕਾਏ ਲਈ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਲਈ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਰੜੇ ਹੱਥੀਂ ਲੈਂਦਿਆਂ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੱਤਾ ਸੰਭਾਲੀ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪ੍ਰਿੰਟ ਅਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਮੀਡੀਆ ਵਿੱਚ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ 'ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਦਾ ਪੂਰਾ ਵੇਰਵਾ ਦੇਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
