ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਕਟ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਖਲ ਦੀ ਮੰਗ
ਚੰਡੀਗੜ: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਉਂਦਿਆਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ ਸੰਕਟ ’ਚ ਜਕੜੀ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੌਰੀ ਦਖਲ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਨੇ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ਾਂ ’ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਤੈਅ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਆਖਿਆ ਹੈ। ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਪੁਲਿਸ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਵਿਚ ਛੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਣ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਮੇਤ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਨਿਰੰਤਰ ਸਮੱਸਿਆ ਸਮੇਤ ਦੇਸ਼ ਭਰ ’ਚ ਵੱਧ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਕਟ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਹ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਆਖਿਆ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਉਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫੀ ਦਾ ਵਿਧੀ-ਵਿਧਾਨ ਤਲਾਸ਼ਣ ਲਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣਾ ਕਾਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਕਟ ਦਾ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਅਮਲ ਵਿਚ ਲਿਆ ਕੇ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਸੁਲਝਾਈਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਸ ਵਿਚ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਫਸਲ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਲਾਗਤ ਤੋਂ 50 ਫੀਸਦੀ ਵੱਧ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੂੰ ਮੁਨਾਫਾ ਬਖ਼ਸ਼ ਬਣਾਉਣ ਵਿਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਤਪਾਦਨ ਲਾਗਤ ਦਾ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 50 ਫੀਸਦੀ ਲਾਭ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਬਿਹਤਰ ਭਾਅ ਦਾ ਢੰਗ ਤਰੀਕਾ ਉਨਾਂ ਦੀ ਫਸਲ ਦੀ ਵਧੀਆ ਕੀਮਤ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਹਾਈ ਹੋਵੇਗਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਰੂਪ ਰੇਖਾ ਉਲੀਕਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਮੱਕੀ ਲਈ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਤੈਅ ਕਰਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਕੀਤੀ ਆਪਣੀ ਅਪੀਲ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਣਕ-ਝੋਨੇ ਦੇ ਫਸਲੀ ਚੱਕਰ ਵਿਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਵੱਧ ਆਮਦਨ ਵਾਲੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਵੱਲ ਮੋੜਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇਗਾ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਫਸਲੀ ਵੰਨ-ਸੁਵੰਨਤਾ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ ਲਈ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਤੈਅ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਉਨਾਂ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਦਖਲ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਭਾਰਤ ਖੁਰਾਕ ਨਿਗਮ ਅਤੇ ਨੈਫੇਡ ਵਰਗੀਆਂ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ’ਤੇ ਮੱਕੀ ਦੀ ਖਰੀਦ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇਣ ਵਿਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਦੇਰੀ ’ਤੇ ਅਫਸੋਸ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਇਸ ਬਾਰੇ ਛੇਤੀ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਲਈ ਆਖਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਮੱਕੀ ਦੀ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਖਰੀਦ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾ ਸਕੇ। ਆਪਣੇ ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਹ ਨੁਕਤਾ ਵੀ ਉਭਾਰਿਆ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਖੁਰਾਕ ਦੇ ਸਿਵਲ ਸਪਲਾਈ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ’ਤੇ ਮੱਕੀ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਖੁਰਾਕੀ ਫਸਲਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਖਦਸ਼ਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੱਕੀ ਦੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ’ਤੇ ਖਰੀਦ ਕਰਨ ਦੇ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ’ਤੇ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਨਿੱਜੀ ਦਖਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। —PTC News
